पुण्यात! ...this time in Pune with different lens

TISS आणि त्यातल्या त्यात social work म्हटलं कि fieldwork म्हणजे खूपच महत्वाचा भाग. ह्या वेळी एक महिना पुण्यात राहायला मिळणार म्हणून Fieldwork खास होत. तस ह्या शहराशी एक वेगळच नात आहे इतक्या वर्षांपासून.. पण ह्यावेळी सर्व काही थोड वेगळं  होत. INHAF: Habitat Forum सोबत आम्हाला एका शोध अभ्यासावर काम करण्याची संधी मिळाली.

जागतिकीकरण आणि वाढतं शहरीकरण आपल्या सर्वानांच भुरळ घालतं. आपल्या सारख्यांना smart city वगैरेच विशेष कौतुक. आपल्या सारखीच खूप सारी माणसं ह्या शहराचा अविभाज्य भाग असतात. त्यात खूप महत्वाचा role  तो कामगार वर्गाचा. आपलं दैनंदिन जीवन सुरळीत व्हाव म्हणून अहोरात्र राबणारा हा श्रमिक वर्ग. आपल्या शहराच्या सुशोभीकरणात मात्र ह्याला तिळमात्र स्थान नाही.

ह्या शोध अभ्यासात आम्हाला शहरातल्या 'गरीब' आणि 'गरिबी'चा आढावा घ्यायचा होता. भारतासारख्या देशात 'गरिबी' आणि त्यात येणारे 'गरीब' ह्यांना विशेष महत्व. (निदान कागदोपत्री तरी आहेच) वेगवेगळ्या व्याख्या आल्या, निकष सुचवले गेले. आणि हे सर्व काही वादविवादात विरून गेले. त्यांतून आलेल्या अनेकाविध योजना पण त्या अमलात येताना येणाऱ्या अडचणीहि अनेक. त्यांचे फायदे गरजूंपर्यंत पोहाचेपर्यंतच्या असंख्य भ्रष्ट गाळण्या. हे आणि अस खुप काही. गेली अनेक वर्षे किमान व्याख्या बदलण्याचीही तसदी सरकार दरबारी कुणी घेतलेली नाही. अशा परिस्थितीत आम्ही पुण्यातल्या काही लोकांना भेटून सद्य परिस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यात वेगवेगळ्या ६ कामगार संघटना सोबत काम करायला मिळाले.

एकूण एक महिन्यातल्या कालावधीत ६ कार्यशाळा, संघटनांना भेटी, मुलाखती ह्यातून अनेक पैलू समोर आले. प्रत्येक कार्यशाळेत सहभागी होणारे लोक वेगळे, त्यांची काम, उत्पन्न, परिस्थिती अन अडचणीही वेगवेगळ्या. त्यातून थोडेसे-

सरकारी योजना आणि फायदे

योजना अनेक आहेत पण बहुदा माहितीचा अभाव आणि कुठे कागदपत्रांचा अभाव लोकांना फायद्यांपासून वंचित ठेवतो. काहीना वयाच्या, जातीच्या अटी जाचक वाटतात. कुठे एकटी म्हणून स्त्रीला तिचे अधिकार नाकारले जातात. बहुतेकांनी हेच सांगितले कि योजना आहेत पण फायदे मिळत नाहीत. मग ते राशन असो व विमा. फायदा न मिळण्याची एक न अनेक कारणे.

निकष

'गरीब' म्हणून व्याख्या करताना लावले जाणारे निकष लोकांना अपुरे वाटतात. त्यांच्यामते फक्त 'nutrition' हा निकष नसावा. ते उलट प्रश्न करतात - 'जेवणाविना आणि काही लागत नाही का?' त्यांचे अजून एक म्हणणे असे कि- 'आमच्या श्रमाच्या तुलनेत सध्याचे निकषही खूप तुटपुंजे आहेत.'

गरज

गरजा! लोकांच्यामते बदलत्या गरजा लक्षात घेतल्या जात नाहीत. जसे सध्याच्या निकषांनुसार mobile असणारी व्यक्ती दारिद्र्य रेषेखाली मानली जात नाही. पण लोकांचे म्हणणे असे- 'mobile तर आजकाल गरज झालीय.' एका कार्यशाळेतून आलेला अप्रतिम निकष म्हणजे 'सांस्कृतिक खर्च'! 'दिवस भर राब-राब राबणाऱ्या आम्हाला मनोरंजन करायला काही नको का?'- असाच त्यांचा खडा सवाल.

आपल्या अलिशान घरात राहतांना आपण सहज विसरतो कि घराची, परिसराची साफ-सफाई करणारी माणसं मात्र कुठे तरी वस्तीत अगदीच थोड्या जागेत राहताय. त्या वस्त्यांना 'वस्ती' म्हणूनही गणलं जात नाही. वाढत्या जागेच्या किमती आणि त्यामुळे स्वतःच घर नसणं तर आलंच. पण जे आहे तेही 'legal' नाही त्यामुळे पाणी, वीज आणि इतर सोयी-सुविधांचा अभाव. एक दिवस कचरा नेला नाही तर आपली कित्ती चीड-चीड होते पण तो कचरा उचलून, वेगळा करून त्याची विल्हेवाट लावणाऱ्या ताईंना येणाऱ्या अडचणींचा आपण कधी विचार केलाय? कधी तरी दुष्काळामुळे गावाकडून शहरात आलेली हि माणसं. शिक्षण आणि कौशल्यांचा अभाव (काहींना जातीचा विळखा) त्यांना हमाल, रिक्षा चालक, पथारीवाला, सफाई कामगार म्हणून काम करण्यास भाग पाडतो. त्यातून मिळणारे उत्पन्नही तितकेच. काही घरात कमावणारी व्यक्ती एकटीच अन अवलंबून असणाऱ्या व्यक्ती जास्ती. खूप साऱ्या घरात एकटी कमावती महिला! निदान आपल्या मुलांनी शिकाव म्हणून त्यांची धडपड पण खाजगीकरणात गुरफटून असणारी आपली शिक्षण पद्धती आणि खालावत जाणारा सरकारी शाळांचा दर्जा. सारच काही त्यांच्यासाठी कठीण होऊन बसलय.

Fieldwork तसं खूप काही शिकवून जातं. पण खडतर वास्तवाची जाणीव तेव्हा होते जेव्हा मी टाकून दिलेला कचराही कुणाच्या उपजीविकेच साधन आहे हे कळून येतं. खर तर अभ्यासाच्या अनुषंगाने लिहिण्यासारख खूप आहे. पण वेगळ म्हणजे ह्या एक महिन्यात पुण्याचा एक वेगळा चेहरा पाहायला मिळाला. Real Estate, FC Rd /JM Rd /Kalyani Nagar/ Amanora/ Magarpatta, Hinjewadi आणि वाढता IT चा पसारा-- या व्यतिरिक्त पुण्यात वास्तवास आहेत अनेक अशा वस्ती जिथे रोजच्या जगण्याची स्पर्धा, आपल्या मुलभूत गरजा पूर्ण करण्याची धडपड सुरुय. आपल्या अधिकारांसाठीचा लढा हळू-हळू जन्म घेतोय.